कठमाण्डौ, भाद्र, २०७८ः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमको आयोजनामा २०७८ भाद्र १२ देखि १४ गतेसम्म नगरकोट, भक्तपुरमा ‘‘जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी राष्ट्रियस्तरमा अन्तरपुस्ता सम्वाद र तालिम’’ विषयमा ३ दिने गोष्ठी सम्पन्न भयो । गोष्ठीमा १४ महिला र ७ पुरुष गरी जम्मा २१ जना सहभागीहरुको उपस्थित रहेको थियो । उक्त गोष्ठीको पृष्ठभूमी र उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्नुहुँदै महासंघको जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक टुंगा भद्र राईले “विश्वभर जल्दोबल्दो समस्याको रुपमा रहेको जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बनेका विभिन्न संयन्त्रहरुमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ ? ती संयन्त्रहरुमा नेपालका आदिवासी जनजातिका मुद्दा र सवालहरु के के हुने ? सवालहरु सम्वोधन गर्न सरकारलाई कसरी दवाव दिने ? यी विषयहरुमा छलफल गर्न यस कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।”

विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीसम्वन्धी सुरक्षा सतर्कता अपनाई आयोजना गरिएको सो गोष्ठीमा विभिन्न उमेर समुहका २१ जना सहभागीहरुको उपस्थिति रहेको थियो । कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण सीमित सहभागीहरुबीच सो कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । उक्त गोष्ठी अवधिमा स्वास्थ्य सामाग्रीहरु जस्तै, फेसशिल्ड, फेसमास्क, सेनिटाइजरको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । गोष्ठी अवधिभर भौतिक दूरी लगायत अन्य स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरु अपनाइएको थियो ।

सो गोष्ठीमा वृत्रचित्रका साथै जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि अनुकूलन र न्यूनीकरण, रेडप्लस, हानी र नोक्सानी, राष्ट्रिय अनुकुलन योजना, पेरिस सम्झौता र रुलबुक, राष्ट्रिय निर्धारित योगदान दस्तावेज–२०२०, हरित जलवायु कोष, आदिवासी जनजातिसम्वन्धी संयन्त्र, जैविक विविधता महासन्धि, दिगो विकास लक्ष्य आदि विषयहरुमा जलवायु परिवर्तन विज्ञहरुले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

गोष्ठीमा आदिवासी जनजातिसँग परामर्श मात्र नगरी समुदायस्तरमा नै छलफल गरी अगाडि बढ्नुपर्ने, साथै त्यस्ता छलफलहरुमा आदिवासी जनजातिको संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने र आदिवासी महिलाका मुद्दाहरुलाई पनि समेट्नु पर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो ।
गोष्ठीमा सहभागीहरुले प्रस्तुत गरेका सुझावहरु ः
१) जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी नेपाल सरकारद्वारा बनाइएका विभिन्न नीति नियमहरुमा आदिवासी जनजातिको हैसियत केवल सरोकारवाला मात्र नभई अधिकारवाला हुनुपर्ने ।
२) नेपाल सरकार र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले आयोजना गरेका तालिम तथा गोष्ठीहरुमा आदिवासी जनजातिको संस्थागत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने ।
३) आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, भाषा, संस्कृति, सम्पदा आदिको संरक्षण गर्नेतर्फ ध्यान दिई जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउनु पर्ने ।
४) आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा कुनै पनि परियोजना निर्माण गर्नुअघि उनीहरुको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरी (FPIC) अनिवार्य रुपमा गरिनुपर्ने ।