नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, नेपाल सरकारले मान्यता दिएको ५९ आदिवासी जनजाति समुदायको एक मात्र छाता संगठन हो । आदिवासी जनजातिहरुको सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकार प्राप्तीको लागि २०४७ सालमा यस संस्थाको स्थापना भएको हो । महासंघमा ७२ वटा जिल्ला समन्वय परिषद (District Coordination Council-DCC), प्रदेश समन्वय परिषद (Province Coordination Council-PCC), ३००० भन्दा बढी गाउँ समन्वय परिषद (Village Coordination Council-VCCs), १२ वटा सम्वन्धन प्राप्त संस्थाहरु र २२ वटा भन्दा बढी देशहरुमा विदेश शाखाहरु रहेका छन् ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले सन् २००९ मा “नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रम” को प्रारम्भ गरयो । यो कार्यक्रम आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार, वकालत, सूचना सम्प्रेषण, जलवायु परिवर्तनमा आदिवासी महिला र युवा सहित आदिवासी जनजातिको सचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास, प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापन र विकास कार्यमा आदिवासी जनजातिको अधिकारमा केन्द्रित छ ।

यस कार्यक्रमले International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA), Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP), र Indigenous Peoples' International Center for Policy Research and Education (TEBTEBBA) सँगको साझेदारीमा जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आईरहेको छ । यस कार्यक्रमले आदिवासी जनजातिको अधिकारको संरक्षणका लागि जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय खाका महासन्धि (United Nation Framework Convention on Climate Change-UNFCCC), हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund-GCF) लगायतका विभिन्न संयन्त्र अन्तर्गत आदिवासी जनजातिको हक, हित र अधिकारको पैरवी गर्दछ ।