latest / News
जलवायु परिवर्तनका कार्यहरुमा आदिवासी जनजातिको अधिकार र मुद्दाहरु सुनिश्चितताको लागि क्षेत्रिय स्तरको तालिम तथा कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न ।
बुधवार, जनवरी 4th, 2023
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमले मिति २०७९ पुष ५ देखि ७ गते (December 20-22, 2022) सम्म जलवायु परिवर्तनका कार्यहरुमा आदिवासी जनजातिको अधिकार र मुद्दाहरु सुनिश्चितताको लागि तिनदिने तालिम–गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA) संगको सहकार्यमा सो कार्यक्रम पोखरामा सम्पन्न भएको हो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघिय परिषद सचिवालयका साथै जिल्ला समन्वय परिषद, गण्डकी प्रदेश समन्वय परिषद, गाउँ समन्वय परिषद, सम्वन्धन प्राप्त संस्थाहरुः राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (NIWF), आदिवासी जनजाति युवा महासंघ नेपाल (YFIN), आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ (NIDA), आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ (NINSF), नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (FONIJ), र अन्य आदिवासी संस्थाहरु जस्तै आदिवासी तथा जनजाति गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल (NGO-FONIN), राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला मञ्च (NIWF Forum), आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महिला संघ (NIDWAN) र स्रोतब्यक्ती समेत (२० महिला र २० पुरुष) गरी जम्मा ४० जना सहभागीहरुको उपस्थित रहेको थियो ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघिय परिषद सचिवालयका उपाध्यक्ष क्षेत्र बहादुर थकालीले, आदिवासीको परम्परागत शैलीबाट कार्यक्रमको उद्दघाटन गर्नुभएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रदेश समन्वय परिषद गण्डकीका अध्यक्ष धर्म बहादुर गुरुङले, नेपाल सरकारमार्फतजलवायु परिवर्तनसम्वन्धी संचालन भैरहको र भविष्यमा संचालन हुने परियोजनाहरुले आदिवासी जनजातिको हक अधिकार र मुद्दाहरुलाई संबोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका निर्देशक टुंग भद्र राईले, जलवायु परिवर्तनले आदिवासी जनजातिलाई सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर पारिरहेको र जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी राष्ट्रिय योजना र नीतिहरुमा आदिवासी जनजातिको मुद्दा र हक अधिकार सुनिश्चित गराउने उद्देश्यले सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय खाका महासन्धि (UNFCCC) को जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र न्युनीकरण, हानी र नोक्सानी, जलवायु मैत्री प्रविधीको विकास र यसको हस्तान्तरण, जलवायु वित्त र ब्यवस्थापन, क्षमता अभिबृद्धि र साझा तर फरक उत्तरदायित्व, रेडप्लस आदिको वारेमा प्रस्तुतीकरण, छलफल, विचारविर्मश र संवाद गरिएको थियो । साथै सन् २०३० सम्ममा नेपालले १४०० मेगावाट बाट १५००० मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने र २०५० सम्ममा शुन्य हरितगृह ग्याँस गर्ने लक्ष्य सहित लैङ्गिक तथा समावेशिता गरी जलवायु उत्थानशिल समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य सहित नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी ‘‘राष्ट्रिय निर्धारित योगदान, २०२०’’ दस्तावेज तयार पारी २०२० डिसेम्वरमा UNFCCC मा बुझाएको बारे प्रष्ट पारिएको थियो ।
ईजिप्टको शार्म–अल–शेखमा November, 2022 मा सम्पन्न भएको सयुक्त राष्ट्रसंघको जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी खाका महासन्धिको पक्ष राष्ट्रहरुको २७ औं सम्मेलन (COP 27) ले जलवायु परिवर्तनजन्य ‘हानी र नोक्सानी’ (Loss & Damage) सम्वोधनका लागि कोष खडा गरिएको तर सो कोष कसरी संचालन हुन्छ भन्ने जस्ता विस्तृत कुरा अझै निश्चित नभएको स्पष्ट गराइएको थियो ।
जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी बनेको विभिन्न कोष मध्ये हरित जलवायु कोषको लागी नेपालले तयार गरिरहेको अवधारणा पत्र र प्रस्तावनाहरुबारे प्रस्तुतीकरणमा अहिलेसम्म ३ वटा परियोजनाहरु (गण्डकी नदि प्रणालीका लागी, चुरे उत्थानशिल आयोजना र बैकल्पिक उर्जा प्रर्वद्धन केन्दद्वारा संचालित घरायसी नविकरणिय उर्जा प्रविधी निर्माण) पास गरिसकेको र बाँकी ९ वटा परियोजनाहरु पाइपलाईनमा रहेको जानकारी गराइएको थियो । हरित जलवायु कोषको आदिवासी जनजाति नीति अनुसार आयोजनाहरु संचालन गर्दा आयोजना क्षेत्रका आदिवासी जनजातिको अधिकारलाइ सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको थियो । हरित जलवायु कोषको सहयोगमा गण्डकी क्षेत्रमा लक्षित आयोजना र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (NTNC) ले विकास गरिरहेको अवधारणा पत्रहरुको बारेमा र बैकल्पीक उर्जा बिकास केन्द्रद्धारा संञ्चालित आयोजना र अवधारणा पत्रहरुको पनि प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।
राज्यले आदिवासी जनजातिको क्षेत्रमा विकासका परियोजनाहरु संचालन गर्दा आदिवासी जनजातिको जिवनपद्दती, थातथलो, संस्कार संस्कृति, परम्परागत ज्ञान शिप लोप हुन नहुने, ज्ञान, विज्ञान र अभ्यासहरुलाई प्रर्बद्धन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । त्यसैगरी सहभागीहरुद्वारा अन्नपुर्ण संरक्षण क्षेत्र (ACAP) र ढोरपाटन शिकार आरक्षण क्षेत्र, अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको अनुभवहरु आदानप्रदान गर्नुका साथै नेपालको बन्दै गरेको बन नियमावली २०७९ र रेडप्लस कार्वन लाभाँश बाँडफाँड योजनामा आदिवासी जनजातिको माग र मुद्धाहरु सुनिश्चित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको थियो ।