वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (FAO) को प्राविधिक सहयोगमा ‘नेपालमा चुरे उत्थानशिल आयोजना (Building a Resilient Churiya Region in Nepal-BRCRN) नामक आयोजनालाई प्रदेश १, मधेश प्रदेश र बागमती प्रदेशका ११ जिल्लाका २६ नदी प्रणालीमा कार्यान्वयन गरिरहेको छ । यो आयोजना नेपालको पहिलो हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund-GCF) मा सञ्चालित आयोजना हो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (FAO) सँगको सहकार्यमा आयोजना क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरुका लागि सचेतना र क्षमता अभिवृद्धिका कार्यहरु गर्दै आएको छ । त्यसका लागि नेफिनले २०७९, जेठ १८ देखि १९ सम्म धरानमा “बीआरसीआरएन आयोजना क्षेत्रमा आदिवासी जनजातिको भिन्न विश्वदृष्टिकोण, जिवनपद्दती, मूल्यमान्यता र विज्ञानसम्वन्धी पुर्नताजगी प्रशिक्षक प्रशिक्षण तालिम’’ को आयोजना गरिएको थियो ।

कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनजातिलाई जलवायु परिवर्तन, आदिवासी जनजातिको अधिकार र जलवायु कार्यमा उनीहरुको योगदानबारे सचेत गराउनु रहेको थियो । यसले समुदाय र पर्यावरणीयको उत्थानशिल बढाउने र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

कार्यक्रममा इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका १९ नगरपालिकाका आदिवासी जनजाति संगठन (आइपीओ)का प्रतिनिधित्व गर्ने १२ पुरुष र १० महिला गरी जम्मा २२ जनाको सहभागिता रहेको थियो । नेफिनको संघीय परिषद सचिवालयकी महिला उपाध्यक्ष लहरु माया जिमी, आयोजना क्षेत्रका नेफिन जिल्ला समन्वय परिषद् (डीसीसी) का अध्यक्षहरू, बीआरसीआरएन प्रादेशिक आयोजना व्यवस्थापन इकाई (पीपीएमयू) इटहरीका तर्फबाट श्री सुशील भण्डारी र नारायण श्रेष्ठ BRCRN-FAO का विज्ञहरू छलफलमा सहभागी भएका थिए । आदिवासी जनजाति विज्ञ र श्रोत व्यक्तिहरूले जलवायु परिवर्तन, आदिवासी जनजातिको विश्व दृष्टिकोण, सामूहिक अधिकार, उनीहरूको ज्ञान र विज्ञान लगायतका बिभिन्न बिषयहरुमा विशेष गरी बिआरसीआरएनको आयोजना हस्तक्षेप सम्बन्धी विभिन्न शीर्षकमा प्रस्तुति दिएका थिए ।

सहभागीको मुख्य सुझावहरु: सबै गतिविधिहरू र आयोजनाको निर्णय गर्ने संयन्त्रका सबै तहहरूमा नेफिनको संलग्नता मार्फत आदिवासीहरूको सामूहिक र संस्थागत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु रहेको थियो । सहभागीहरूले युवा र ज्येष्ठ नागरिक लगायत लैङ्गिक समानताका साथमा आदिवासी जनजातिको सहभागितालाई सांस्कृतिक रूपमा उपयुक्त बनाउन माग गरेका थिए ।

यसबाहेक, तालिमले आयोजनाको गतिविधिहरू  र कार्यान्वयनमा अलग-अलग विश्व दृष्टिकोण, जीवनपद्दती, मूल्य मान्यता र विज्ञानलाई सम्मान गर्न सुझाव दिएको छ । तालिमले जलवायु कार्य, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, आयआर्जन र आदिवासी जनजातिको भूमि र क्षेत्रमा हुने कुनै पनि गतिविधिको नेतृत्व आदिवासी जनजातिको स्वामित्वमा हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।