काठमाडौं, असोज २०७८ ः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमले ‘जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस र आदिवासी जनजाति सरोकार’ विषयमा ३ दिने राष्ट्रिय स्तरको तालिम सम्पन्न गरेको छ । तालिम पोखराको लेकसाइडस्थित होटल ल्याण्डमार्कमा २०७८ भदौ २७ देखि २९ गतेसम्म गरिएको थियो । सो तालिममा आदिवासी जनजाति संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, आदिवासी जनजाति विद्यार्थी महासंघ र नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) संघीय परिषद् सचिवालयका पदाधिकारी सहित १० महिला र १४ पुरुष गरी जम्मा २४ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को त्रास अझै कायमै रहेकोले महामारी सम्वन्धी स्वास्थ्य सुरक्षा सर्तकता अपनाई आयोजना गरिएको सो गोष्ठी सिमित सहभागीहरुबीच सम्पन्न गरिएको थियो । उक्त गोष्ठी अवधीमा स्वास्थ्य सामाग्रीहरु जस्तै, फेसशिल्ड, फेसमास्क, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको थियो । गोष्ठी अवधीभर भौतिक दुरी कायम गरिनुका साथै अन्य स्वास्थ्य सावधानीका उपायहरु अपनाइएको थियो ।

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक टुंगाभद्र राईले International Union for Conservation of Nature (IUCN) ले वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको सहकार्यमा हरित जलवायु कोषमार्फत गण्डकी नदी प्रणाली परियोजना सञ्चालन गर्न गइरहेको हुँदा त्यस क्षेत्रका आदिवासी जनजातिहरुलाई परियोजनाबारे जानकारी गराउने र परियोजना मार्फत आदिवासी जनजातिहरु प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनुपर्ने कुरामा जोड दिनुहुँदै कार्यक्रमको उद्देश्यवारे प्रष्टपार्नु भएको थियो ।

उक्त तीन दिने कार्याशालामा स्रोत ब्यक्ति धनमान गुरुङले सहभागीहरु माझ प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै छलफल र विचार विमर्शसहित सहजीकरण गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बृतचित्र प्रस्तुत गर्नुका साथै अन्यस्रोत ब्यक्तिहरु मार्फत जलवायु परिवर्तन, यसका कारण र असरहरु, जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि UNFCCC, पेरिस सम्झौता र आदिवासी जनजातिका सवालहरु, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र न्युनीकरण (Adaptation and Mitigation), हानी र नोक्सानी (Loss and Damage) जलवायु परिवर्तन न्युनीकरणका उपाय रेडप्लस (REDD+) र रेडप्लसमा आदिवासी जनजातिका सवालहरु, राष्ट्रिय अनुकुलन योजना (NAP), राष्ट्रिय निर्धारित योगदान दस्तावेज (NDC)–२०२०, जलवायु परिवर्तन नीति–२०७६ (National Climate Change Policy-2019), जलवायु वित्त (Climate Finance), हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund), र IUCN को गण्डकी नदी प्रणाली परियोजनाको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो ।