काठमाडौं, असोज २०७८ ः नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमको आयोजनामा ‘जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस र भूमि अधिकार’ बिषयक दुई दिने कार्याशाला गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यशाला गोष्ठी २०७८ असोज १७ र १८ गते नगरकोटको होटल कन्ट्रिभिल्लामा आयोजना गरिएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जातीय संस्थाका प्रतिनिधिलगायत आदिवासी जनजाति सदस्यहरुलाई जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस र भूमि अधिकार विषय र यि विषयहरुसँग जोडिएका उनीहरुका सवाल तथा अधिकार सुनिश्चिततातर्फ पैरवी गर्ने मूल उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको थियो । कार्यक्रममा ९ महिला र ९ पुरुष गरी जम्मा १८ जना प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

विश्वब्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को त्रास अझै कायमै रहेकोले महामारी सम्वन्धी स्वास्थ्य सुरक्षा सर्तकता अपनाई आयोजना गरिएको सो गोष्ठी सिमित सहभागीहरुबीच सम्पन्न गरिएको थियो । उक्त गोष्ठी अवधीमा स्वास्थ्य सामाग्रीहरु जस्तै, फेसशिल्ड, फेसमास्क, सेनिटाइजरको व्यवस्था गरिएको थियो ।

कार्याशाला गोष्ठीमा जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी बिषयहरुको अध्याबधिक र जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धी अन्तर्गतका पेरिस सम्झौता र कानकुन सम्झौतालगायत अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा भएका जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजाति सम्वन्धी मुख्य मुख्य निर्णय तथा प्रावधानहरुबारे प्रकाश पारिएको थियो । यस सन्दर्भमा सम्वन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरुका साथै नेपालले जनाएका प्रतिवद्धताहरु र त्यसबाट सिर्जित दायित्वहरु सम्वन्धी पनि छलफल गरिएको थियो ।

त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र न्यूनीकरण, रेडप्लसमा आदिवासी जनजातिका सवालहरु, हानी तथा नोक्सानी, राष्ट्रिय अनुकुलन योजना, नेपालको राष्ट्रिय योगदान दस्तावेज–२०२०, जलवायु वित्त र नेपालमा यसको परिचालन, हरित जलवायु कोष र परियोजनाहरु, आदिवासी नीतिको प्रावधानहरुको अर्थ र सन्दर्भ आदि विषयहरुमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएको थियो । जलवायु परिवर्तन र यस सम्वन्धी नीति, कार्यक्रम तथा परियोजनाहरुबारे जानकारी पाईसकेपछि सहभागीहरुले भूमि अधिकार र आदिवासी जनजातिको भुूमिसँग सम्वन्धित सवालहरु र भूमि अधिकारका लागि रणनीति कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा साझा छलफल बुँदागत रुपमा तयार पारेका थिए ।