नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमले २०७८ चैत्र ३१ देखि २०७९ बैशाखसम्म सौराह चितवनमा ‘‘रेडप्लस, रेडप्लस सुरक्षा नीति र लाभको बाँडफाँड’’ विषयक ३ दिने तालिम–गोष्ठी सम्पन्न ग¥यो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारद्वारा रेडप्लस कार्यक्रम संचालित १३ जिल्ला मध्ये ४ जिल्ला (चितवन, रौतहट, बारा र पर्सा) बाट २३ आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरु (१० महिला र १३ पुरुष) को सहभागिता थियो । कार्यक्रमका प्रतिनिधिहरु नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, गाउँ समन्वय परिषद, जनजातिय संस्था, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघसँग आवद्ध थिए । वन कार्वन साझेदारी सहयोग (एफसीपीएफ) को सहयोग र टेबटेबा सँगको सहकार्यमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस र नेपालको रेडप्लस कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिको अधिकार र अधिकार सुरक्षासम्वन्धी सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु सो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको महासंघको जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका निर्देशक टुङ्गा राईले कार्यक्रमको अवसरमा प्रष्ट पार्नुभयो । तालिमको प्रशिक्षण निर्देशक राई, स्रोतव्यक्तिहरु धनमान गुरुङ र अरुण राईले गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रम अवधिभर विभिन्न विषयवस्तुहरु जस्तै जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)को पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन (कोप) ले अनुमोदन गरेका महत्वपूर्ण संझौता र दस्तावेजहरु, विशेषगरी क्यानकुन सम्झौता, पेरिस सम्झौता र पेरिस रुलबुक, साथै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्युनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रियस्तरमा भईरहेका कार्य र संयन्त्रहरुबारे छलफल भएको थियो । त्यस्तै, नेपाल सरकारले तराईका १३ जिल्लामा रेडप्लस कार्यक्रम प्रस्तावस्वरुप तयार गरेको उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम दस्तावेज (ईआरपीडी)मा प्रस्ताव गरेका परियोजना कृयाकलापहरु, त्यसबाट स्थानीय आदिवासी जनजातिमा पर्नसक्ने असरहरु र सुरक्षा मापदण्डहरु लगायत सरकारले विश्व बैंकसँग गत वर्ष गरेका उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम अन्तर्गतको किनवेच संझौता (ईआरपीए) बारे कार्यक्रममा छलफल भएको थियो । नेपालको रेडप्लस कार्यक्रमसँग जोडिएका र आदिवासी जनजातिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने गैर–कार्बन लाभ, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभत्व, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रमका सुरक्षा मापदण्ड र सो को कार्यान्वयन योजना, कार्वन व्यापारबाट प्राप्त लाभको बाँडफाँड योजना, गैर–आर्थिक हानी र नोक्सानीका साथै आदिवासी जनजातिको भाषा, विज्ञान र विश्व–दृष्टिकोणबारे कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण र विचार विमर्श भएको थियो ।
उक्त ३ दिने तालिम–गोष्ठीको अन्त्यमा सहभागीहरुद्वार ३१ बुँदे अडानपत्र तयार पारिएको थियो । अडान पत्रमा रेडप्लस र अन्य कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको महासन्धि नं. १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप), लगायत मानव अधिकार र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरुको परिपालना गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरुबाट आदिवासी जनजातिको सँस्कृति, जीवनपद्धति र परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासमा असर पुग्न नहुने र जल, जमिन र जंगल लगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा उनीहरुको अग्राधिकार रहने कुरामा सबै पक्षले ध्यान दिन जरुरी रहेका जनाइएको छ । अडानपत्रले रेडप्लस र अन्य कार्यक्रमहरुमा आदिवासी जनजातिको पूर्ण तथा प्रभावकारी सहभागिता हुनुपर्ने, जलवायु परिवर्तनबाट हुने गैर आर्थिक हानी र नोक्सानीको सस्बोधन गरिनुपर्ने र रेडप्लस कार्यक्रमबाट प्राप्त लाभको समतामूलक वितरणमा जोड दिएको छ । त्यस्तै आदिवासी जनजातिको स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारीसहितको मञ्जुरीलाई कार्यक्रमहरुमा अनिवार्यरुपमा लागू गरिनुपर्ने कुरा अडानपत्रमा जनाइएको छ ।