नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमले २०७९ बैसाख ४ देखि ६ गते सम्म अमलटारी नवलपुरमा ‘‘रेडप्लस, रेडप्लस सुरक्षा निती र कार्वन लाभाँश’’ सम्वन्धी ३ दिने तालिम–गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा रेडप्लस कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित १३ जिल्ला मध्ये ४ जिल्लाहरु (नवलपुर, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलबस्तु) बाट २५ जना (१३ महिला र १२ पुरुष) प्रतिनिधीहरु उपस्थित थिए । Forest Carbon Partnership Facility (FCPF)को सहयोग र TEBTEBBA संगको साझेदारीमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस र आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्वन्धी सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु सो कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, गाउँ समन्वय परिषद, नगर समन्वय परिषद, जनजातिय संस्था, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रम अवधिभर विभिन्न विषयवस्तुहरु जस्तैः जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय खाकामहासन्धि (UNFCCC),पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन (COP),पेरिस सम्झौता, पेरिस रुलबुक, जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र न्युनीकरण, नेपालको १३ जिल्लामा रेड प्लसः नेपालको उत्सर्जन न्युनीकरण कार्यक्रम दस्तावेज (Emission Reduction Program Document-ERPD),उत्सर्जन न्युनीकरण किनवेच सम्भौता र कार्बन ब्यापार (Emission Reduction Purchase Agreement-ERPA), गैर–कार्बन लाभ, आदिवासी जनजातिको जिवन पद्धति, खाद्य पद्धति, खाद्य संप्रभुत्व र भुमि,कार्बन उत्सर्जन न्युनीकरण कार्यक्रमको सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन योजना(Safeguard Implementation Plan), UNFCCC-Cancun रेडप्लस सम्झौता,आदिवासी जनजातिको भाषा, बिज्ञान र बिश्व दृष्टिकोण,कार्वन ब्यापारमा उत्सर्जन न्युनीकरण कार्यक्रमको लाभाँश बाँडफाँड योजना(Benefit Sharing Plan),गैर–आर्थिक हानी र क्षति(Non economic Loss and Damage) आदिवारे प्रस्तुतीकरण र विचार र विमर्श गरिएको थियो ।

उक्त ३ दिने तालिम–गोष्ठीको अन्त्यमा सहभागीहरु द्वारा १९ बुँदे अडान पत्रतयार पारिएको छ । जल, जमिन र जंगल आदिवासी जनजाति जिवन पद्धतीको अभिछिन्न आधार भएकोले रेडप्लस तथाअन्यकुनै पनिकार्यहरुवाट आदिवासी जनजातिको अधिकार हनन् हुन नहुने तथ्यलाई अडान पत्रलेजोड दिइएको छ । अडान पत्रमा,रेडप्लस एबं जलवायु परिवर्तन सम्वोधनका कार्यहरु लागु गरिदाआदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणा पत्र (युएनड्रिप),अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि नं. १६९ लगायत मानवअधिकार र आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धी अन्यअन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने सुझाब पनि समाबेश छ । सहभागीहरुले जलवायु परिवर्तन सम्वोधनका कार्यहरुले आदिवासी जनजातिको सँस्कृति, जिवनपद्धती, परम्परागत ज्ञान, शिप र आदिवासी विज्ञान–दर्शनमा असर पु¥याउन नहुने साथै जलवायु परिवर्तनवाट हुने गैर–आर्थिक हानी र नोक्सानीलाई सम्वोधन गरिनुपर्ने अडान राखेका छन् । उनिहरुले आदिवासी जनजाति संग सम्वन्धीत सवै विषयहरुमा स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (FPIC )लागु गरिनुपर्ने कुरामा पनि जोडदिएका छन्