नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमले २०७९ असार १३ देखि १५ गतेसम्म बर्दिया ठाकुरद्वारामा ‘‘रेडप्लस, सुरक्षा नीति र कार्बन लाभासँ बाँडफाँड’’ सम्वन्धी ३ दिने तालिम–गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारद्वारा संचालित रेडप्लस कार्यक्रमको १३ जिल्ला मध्ये ५ जिल्ला (कञ्चनपुर, कैलाली, बर्दिया, बाँके र दाङ) बाट ३२ जना (१७ पुरुष र १५ महिला) आदिवासी जनजाति प्रतिनिधीहरुको सहभागीता रहेको थियो । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, जनजातिय संघसंस्था, राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ, आदिवासी जनजाति युवा महासंघ, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ आदि सम्वद्ध संस्थाहरुवाट सहभागीहरुको उपस्थित रहेको थियो । बन कार्वन साझेदारी सहयोग (एफसिपिएफ) को सहयोग र टेबटेबासँगको सहकार्यमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
जलवायु परिवर्तन, नेपालको रेडप्लस र रेडप्लस कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिको अधिकार र वर्तमान अवस्थासम्वन्धी सचेतना र क्षमता अभिबृद्धि गर्नु सो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो । तालिमको प्रशिक्षण निर्देशक टुंग भद्र राई, स्रोतब्यक्तिहरु धनमान गुरुङ र अरुण राईले गर्नुभएको थियो भने नेपालको १३ वटा जिल्लामा कार्वन उत्सर्जन न्युनीकरण कार्यक्रमको चिनारी, वन विनासका कारक तत्वहरु र प्रस्तावित कृयाकलापहरु सम्वन्धी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन ब्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव डा. राधा वाग्लेले भर्चुअल प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा विभिन्न विषयवस्तुहरु जस्तै जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघिय खाका महासन्धि (युएनएफसीसीसी) र यसका पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन (कोप) ले गरेको महत्वपुर्ण सम्झौता र दस्तावेजहरु, विशेषगरी क्यानकुन सम्झौता, पेरिस सम्झौताका साथै जलवायु परिवर्तन अनुकुलन र न्युनीकरण (Adaptation and Mitigation), हानी र नोक्सानी (Loss and Damage) सम्वन्धी राष्ट्रिय र अन्र्तराष्ट्रियस्तरमा भईरहेको कार्य र संयन्त्रहरुवारे छलफल भएको थियो ।
नेपाल सरकारले तराईका १३ जिल्लामा रेडप्लस कार्यक्रम अनुरुप तयार गरेको कार्वन उत्सर्जन न्युनीकरण कार्यक्रम दस्तावेज (इआरपीडी) मा प्रस्ताव गरेका परियोजनाका क्रियाकलापहरु, सरकारले विश्व बैंकसंग गत वर्ष गरेका कार्वन उत्सर्जन न्युनीकरण कार्यक्रम अन्र्तगतको किनवेच सम्झौता (इआरपीए) बारे छलफलका साथै विचारविमर्श गरिएको थियो । नेपालको रेडप्लस कार्यक्रमसंग जोडिएको र आदिवासी जनजातिसंग प्रत्यक्ष सम्वन्ध राख्ने गैर कार्वन लाभ, खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुत्व, कार्वन उत्सर्जन न्यनीकरणका सुरक्षा मापदण्ड कार्यान्वयन योजना (Safeguard Implementation Plan) आदिवासी जनजातिको संभावित जोखिम र सुरक्षानीति, कार्वन ब्यापारमा लाभाँस बाँडफाँड योजना (Benefit Sharing Plan) मा आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुको साथै आदिवासी जनजातिको भाषा, विज्ञान र विश्व दृष्टिकोणबारे कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण र छलफल गरिएको थियो ।
उक्त ३ दिने तालिम–गोष्ठीमा प्राकृतिक स्रोत ब्यवस्थापनमा आदिवासी जनजाति (थारु समुदाय) को प्रथाजनित संस्थाहरु (जस्तै, बडघर, भलमन्सा र भर्राको) भुमिकाको बारेमा विशेष जोड दिएको थियो भने अन्य समुदायको अनुभव र छलफल संकलन गरिएको थियो । नेपालको राष्ट्रिय रेडप्लस कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु, माँगहरु र सुझावहरु आदि सम्वन्धी समुहकार्य पनि गरिएको थियो ।
अन्त्यमा, थारु समुदायको बडघर प्रथालाई सरकारले मान्यता प्रदान गरिसकेको र अन्य समुदायको प्रथाजनित संस्कारहरुलाई पनि राज्यले उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । जलवायु परिवर्तनको न्युनीकरणमा आदिवासी जनजातिको सवैभन्दा महत्वपुर्ण भुमिका र योगदान रहने हुनाले आदिवासी जनजातिलाई जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी विशेष ज्ञान हुन जरुरी रहेको कुरामा पनि सहभागीहरुले जोड दिएका थिए ।