नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमको आयोजनामा २०७७ चैत्र ६ देखि ८ गते सम्म जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान दस्तावेज २०२० मा आदिवासी जनजातिका सवाल विषयक तीन दिने कार्याशाला गोष्ठी पोखरामा सम्पन्न भयो । जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रिय अनुकूलन र न्यूनीकरण, रेडप्लस, जलवायु परिवर्तनका हानी र नोक्सानी, जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि, पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन, हरित जलवायु कोष लगायत राष्ट्रिय निर्धारित योगदानका विषयवस्तुहरुमा सहभागी आदिवासी जनजाति प्रतिनिधिहरुलाई जानकारी प्रदान गर्नुका साथै आदिवासी जनजातिको भूमि, भू–क्षेत्र, प्राकृतिक श्रोत साधनहरुमाथिको अग्राधिकार र जलवायु परिवर्तनसँग सम्वन्धित मुख्य सवालहरुप्रति सचेतना अभिबिृद्धि गराउने उद्देश्यका साथ उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा महासंघ संघीय परिषद सचिवालय, जिल्ला समन्वय परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, जातिय संस्थाहरु, सम्वन्धनप्राप्त संस्था र सामुदायिक रेडियोका प्रतिनिधिहरु गरी जम्मा २० जनाको सहभागिता रहेको थियो ।

कोरोना महामारी र कोरोना संक्रमणको जोखिमको कारण सीमित सहभागीहरुबीच सो कार्यक्रम सम्पन्न गरियो । कार्यक्रम अवधिमा स्वास्थ्य सामग्रीहरु जस्तै फेसशिल्ड, फेसमास्क, सेनिटाइजरको पनि व्यवस्था गरिएको थियो । कार्यक्रम अवधिभर भौतिक दुरी लगायत अन्य स्वास्थ्य सावधानी अपनाइएको थियो । कोरोनाको सम्भावित संक्रमणलाई मध्यनजर राख्दै कार्यक्रम स्थलमा सहभागीहरुलाई तोकिएको आफ्नै स्थानमा मात्र बस्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान दस्तावेज २०२० युएनएफसिसिलाई बुझाईसकेको अवस्थाबारे सहभागीहरुलाई जानकारी गराई जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी परियोजनाहरुमा आदिवासी जनजातिका सवालहरुलाई समेट्नु पर्ने, परियोजना नीति र रणनीतिहरु बनाउँदा आदिवासी जनजातिलाई सूसुचित गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिइएको थियो । नेपालले जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ (Climate Change Policy 2019) बनाइसकेको र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परियोजनाहरु सञ्चालित भइरहेको अहिलेको अवस्थामा आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु समेटिएका छन् वा छनैन् भन्नबारे लेखाजोखा गर्न आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिइयो । कार्यक्रममा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन र न्यूनीकरण, रेडप्लस, जलवायु परिवर्तनका हानी र नोक्सानी, र नेपालको सन्दर्भमा यसको अवस्था, कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरणका लागि जलवायु परिवर्तन सम्वन्धी राष्ट्रिय अनुकूलन योजनाको वर्तमान अवस्था र भावी रणनीति, पेरिस सम्झौता अािदका बारेमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गरिएका थिए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा हरित जलवायु कोष र कोषको वित्तिय सहयोग लिनका लागि नेपालका प्रयास, तयारी तथा चुनौती र उपलब्धीहरु, साथै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाल सरकारले बुझाउने राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contributions/NDC-2020) दस्तावेजमा हुनुपर्ने आदिवासी जनजातिको अर्थपुर्ण सहभागीता, स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी (FPIC) लगायत विषयहरुमा पनि चर्चा भएको थियो । कार्यक्रमको अन्त्यमा सहभागीहरुले कार्याशाला गोष्ठी मार्फत जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी नेपालका आदिवासी जनजातिका सवाल, चुनौती र सुझावहरु संकलन गरेका थिए । कार्यक्रममा महासंघको जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक टुङ्ग भद्र राई लयायत जलवायु परिवर्तन विज्ञहरुले कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।