कास्की । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमले २०८० पुष १० देखि १२ (December 26-28, 2023) गते सम्म कास्की जिल्लाको पोखरामा ३ दिने तालिम– गोष्ठी सम्पन्न ग¥यो । उक्त कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको सदस्य संस्थाहरु/जातिय संस्थाहरु जिल्ला समन्वय परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, सम्वन्धन प्राप्त संस्थाहरु, संघिय परिषद सचिवालयका प्रतिनिधीहरु गरी ५१ जना (२९ पुरुष र २२ महिला) को सहभागीता रहेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनको पृष्ठभुमि, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय नीति कार्यक्रमवारे आदिवासी जनजातिलाई सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि गर्नु तालिमको मुख्य उद्देश्य रहेको थियो ।

सो तालिममा जलवायु परिवर्तनका संकेत, कारण र असरहरु, संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (UNFCCC) का पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन र मुख्य मुख्य निर्णयहरु, पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) का मुख्य मुख्य धाराहरु, जलवायु परिवर्तनका अनुकूलन र न्युनीकरण (Adaptation and Mitigation), नेपालको राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution), हानी र नोक्सानी (Loss and Damage), कोप २८ मा आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरु, रेडप्लस सम्वन्धी अध्यावधिक, REDD+ र ५ क्रियाकलापहरु र ४ अंगहरु, क्यानकुन सुरक्षा मापदण्ड (Cancun Safeguard), जलवायु वित्त, हरित जलवायु कोष (Green Climate Fund), का लागि नेपालको तयारी र आयोजनाको अद्यावधिक र आदिवासी जनजाति निती का साथै आदिवासी जनजाति जिवनशैली, विश्वदृष्टिकोण, भुमि र जलवायु परिवर्तनको बहुआयाम, आदिवासी जनजातिको खाद्यप्रणाली, संस्कार संस्कृती, सामुहिक पहिचान, सामुहिक सवाल, सामुहिक अधिकार र भुमी, आगामी आदिवासी जनजाति अभियान र अधिकारको पैरवी बारेमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । उक्त तालिम–गोष्ठीमा भिडियो डकुमेन्ट्री, पावरपोइन्ट प्रस्तुतीकरण, प्रश्न उत्तर (ठिक कि बेठीक), सामाजिक संजाल र विभिन्न मनोरञ्जनात्मक खेल मार्फत टुंगा भद्र राई र धनमान गुरुङले कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएको थियो । साथै रेड कार्यान्वयन केन्द्र का नवराज पुडासैनी, एइपीसीका मुक्ति विक्रम क्षेत्री र आइयुसिएनका युवराज गुरागाँई लगायतले प्रशिक्षण दिएका थिए ।

कार्यक्रम अत्यन्त सान्दर्भिक रहेकोले समुदाय स्तरमा नै कार्यक्रमहरु गरिनुपर्ने, बढी भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरु सुसूचित भई आफ्नो हक अधिकारको सवालमा बुलन्द हुनसक्ने सहभागीहरुले सुझाएका थिए ।