रेडप्लस तथा हरित जलवायु कोषबारे प्रदेशस्तरको प्रशिक्षण सम्पन्न

Share It

आदिवासी जनजाति अगुवाहरुलाई एकै थलोमा भेला गरी जलवायु परिवर्तन, राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रम, रेडप्लस र हरित जलवायु कोषवारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमको आयोजनामा प्रदेशस्तरको प्रशिक्षण तथा कार्याशाला गोष्ठी गत असोज ७ देखि ९ सम्म भक्तपुर जिल्लाको सुर्यविनायकमा सम्पन्न भयो । कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघसँग आवद्ध संस्थाहरु, जिल्ला समन्वय परिषदहरु, महिला संगठन, युवा, पत्रकार, प्रदेश जिल्ला समन्वय परिषदहरु, आदिवासी महिला महासंघ, नेपाल आदिवासी अपाङ्ग संघ, जातिय संगठन र महासंघ संघीय परिषद सचिवालयका पदाधिकारीहरु सहित १७ पुरुष र २१ महिला गरी जम्मा ३८ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमलाई उद्घाटन गर्नुहुँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत वरामले जलवायु परिवर्तनको असर सवैभन्दा बढी आदिवासी जनजातिलाई परेको र यसलाई न्यूनीकरण गर्न सचेत भएर लागिपर्नुपर्ने बताउनु भयो । आदिवासी जनजातिको परापूर्वकालदेखि नै जल, जमिन र जंगलसँग अन्योन्याश्रित सम्वन्ध रहिआएकोले जलवायु परिवर्तनको पहिलो र प्रत्यक्ष असर आदिवासी जनजातिलार्ई नै पर्नेगरेको र आदिवासी जनजाति लगायत सवै खाले समुदायलाई प्रभाव पार्ने जलवायु परिवर्तनका असरहरुलाई न्यूनीकरण गर्न कार्वन उत्सर्जनलाई कटौती गर्नु नै मूख्य उपाय रहेको बताउनु भयो । साथै उहाँले सोको लागि आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान, सीप र अभ्यासहरुलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बन्ने नीतिहरुले संवोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उक्त तीन दिने प्रशिक्षण–कार्याशाला गोष्ठीमा तमु ह्युँ ला छोँज धींका पूर्व महासचिव धनमान गुरुङ, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक टुङ्ग भद्र राई, हतित जलवायु कोष नेपालका राजु पण्डित क्षेत्री, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका संरक्षण अधिकृत मेघध्वज अधिकारी साथै रेशम डाँगी र श्रवण अधिकारीले सहजीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रममा सहभागी आदिवासी नेतृत्व तथा अभियन्ताहरुले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राज्यले अवलम्बन गर्ने हरेक नीति, कार्यक्रम, रणनीतिहरुमा आदिवासी जनजातिलाई सक्रिय, प्रत्यक्ष, अर्थपूर्ण र सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने कुरामा जोड दिँदै समुदायको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक लगायतका पक्षहरुप्रति राज्य अत्यन्तै संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने कुरामा राज्यको ध्यान दिनुपर्ने विचार राख्नुभएको थियो । यसका साथै आदिवासी समुदायको समग्र मुद्दाहरुलाई संवोधन र संस्थागत गर्नका लागि सामुहिक भावना, ठोस कार्यक्रम र रणनीतिले मात्रै आदिवासी अभियान सही दिशामा अघि बढन सक्ने कुरामा सहभागीहरुको एकमत रहेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

हामीलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस

  • सबस्क्राइब न्यूजलेटर

  • हाम्रो मासिक न्यूजलेटर सबस्क्राइब गर्नुहोस