बक्तब्य / दस्तावेज

  • नेपाल आादिवासी जनजाति महासंघका दोस्रो राष्ट्रिय भेलाका घोषणा पत्र

    संस्थागत गर्न, देशमा विद्यामान जातिय विभेद्लगायत, लैङ्गिक, वर्गीय, क्षेत्रिय विभेद, अपाङ्ग, दलित, अल्पसंख्यक मुस्लीम समुदयमाथि सबै खाले विभेदको अन्त्य गर्न, स्थायी शान्ति स्थापना गरेर देशको दिगो आर्थिक विकासका लागि आम नेपालीले जनताले अपेक्षा गरेको नयाँ संविधान साढे तीन वर्षको अवधिमा प्राप्त हुन नसकेकोमा नेपालका आदिवासी जनजातिको तर्फबाट गम्भिर चिन्ता व्यक्त गर्दछौं,

    समयको अपर्याप्तताले मात्र संविधान समयमा नलेखेको होइन, संविधान निर्माणका लागि जिम्मेवार दलहरुको नियत नै दिन प्रतिदिन खोटपूर्ण बन्दै गएको तथ्यप्रति आम नेपालीको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं,
    जनतालाई भूmठो प्रतिबद्धता देखाउदै, हतार हतारमा संझौतामाथि संझौता गरेर संविधान निर्माणको लागि थपेको डेढ वर्षको समय अवधि संविधान निर्माणमा नभै दल भित्र नेताहरुको अन्तर कलह विवाद मिलाउन, सरकार गठन र विघटन खेलमा मात्र केन्द्रीत रहने दलहरुले संविधान जारी गर्दैन भन्ने आम नेपालीको बुझाई छ,
    २०६८ कार्तिक १५ गते दलहरुबीच भएको ७ वुदे संझौता पनि विगतका संझौता जस्तै कार्यन्वयनका लागि विविध जटिलताले घेरिएको छ । संविधान सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ठूलौ दल र सरकारको नेतृत्व लिने एकीकृत माओवादी दल भित्र नै ७ वुदे संझौता प्रति एकमत नहुनु, सबै दलको सहमती नजुटनु र १८ महिनाको प्रयासमा नबनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने ठोस आधार विना संझौताम समावेश गरिएकोले संझौता फितलो देखिएको छ । यो सझौताले शान्ति र संविधान दिने कुरामा शंका छ,
    संविधानको महत्वपूर्ण विषयहरु राज्यपुर्नसंरचना र शासकिय स्वरुपबारे जनताद्धारा निर्वाचित सभासदहरु, दलहरुको केन्द्रीय सदस्य र कार्यकर्ताहरु, सरोकारवाला संघसंस्थाहरु र आम नागरिकबीच प्रर्याप्त परामर्श विना दलका केहि नेताहरुले नै सबै निर्णय गर्ने हो भने आदिवासी जनजाति, महिला, पिछडा वर्ग क्षेत्र, दलित, मधेशी, अपाङ्ग, मुस्लिम समुदायको अधिकार स्थापित भएको र आम नागरिक सर्वभौम सम्पन्न भएको जनमुखी र जनउतरदायी संविधान जारी नहुने संभावन बढेकोछ,
    नयाँ संविधानमा राजनीतिक दलहरुले दलीय स्वार्थलाई मात्र अगाडी सारेर नेपालका आदिवासी जनजातिले उठाएका सामाजिक न्यायका मुद्धाहरु र अधिकारहरु दिन प्रति दिन ओझेलमा पारिएको परिस्थिति प्रति गम्भिर हुदै आदिवासी जनजातिको अधिकार स्थापित भएको संविधान जारी गर्न जोडदार माग गर्दै सबै दलहरुको ध्यानकार्षनार्थ नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको घठक संगठन ५६ केन्द्रीय जातिय संगठन, ८ राष्ट्रिय स्तरको सम्बन्धन संगठन, १२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च, ६८ जिल्ला समन्वय परिषद, संघीय परिषद सदस्यहरु, वर्तमान तथा निवर्तमान सचिवालयका पदाधिकारीहरु, महासंघका सल्लाहकारहरुको प्रतिनिधित्वमा सिन्धुपाल्चोकको चौतरामा २०६८ कार्तिक २४ र २५ संम्पन्न नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको दोस्रो राष्ट्रिय भेलाले ४० बँुदे घोषणपत्र जारी गरेको छ ।
    १) जनताको लामो सङ्घर्ष र वलिदानपछि प्राप्त सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता सहितको संविधानको पहिलो मस्यौदा थप भएको समयमा जारी गरियोस् ।
    २) संविधानसभाको संवैधानिक समितिको उपसमितिमा सहमति भैसकेको नेपालको सविधानको नाम “संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधान“ नै कायम गरियोस् ।
    ३) अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार “आदिवासी” शब्दले शासक जातिका मानिसहरुको अतिक्रमण हुनुभन्दाअघि स्वशासित जाति, कुनै निश्चित भूगोललाई आफनो ऐतिहासिक पुख्र्यौली ९ब्लअभकतचब िमयmबष्ल० वा पहिलो बासिन्दा ९ँष्चकत कभततभिचक० मान्नेर निरन्तर रुपमा बसोबास गर्दैआएका , राज्यको मूल प्रवाहका भाषा संस्कृतिभन्दा भिन्न भाषा, संस्कृति र पहिचान ९म्षाभचभलत अगतिगचब िष्मभलतष्तथ० भएका, शासक जातिको आप्रवसान वा अतिक्रमण वा विजय वा राज्य निर्माणका कारणले सत्ताबाट विस्थापन वा उत्पीडन ९ल्यल(मयmष्लबलत नचयगउक दथ अयलत्रगभकत यच ष्लखबकष्यल० मा परेको र नेपालको विशिष्ट परिस्थितिमा हिन्दुवर्णाश्रमभित्र नपर्ने मानव समुदाय÷जाति ९एभयउभिक०÷राष्ट्र ९ल्बतष्यलक० का सन्तानहरुलाई बुझाउँने भएकाले शासक जातिका बाहुन र क्षेत्रीहरु नेपालको आदिवासी हुन नसक्ने घोषणा सार्वजानिक गरियोस ।
    ४) आदिवासी जनजातिका सामाजिक तथा राजनैतिक संघ÷संस्था र दलहरुसंग नेपाल सरकारले विभिन्न समयमा गरेको (नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ तथा आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समितिसंग मिति २०६४ साउन २२ गतेको २० बूँदे, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंञ्च (तत्कालीन संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा) संग मिति २०६४ फागुन १८ गतेको ५ वूँदे, ताम्सालीङ संयुक्त संघर्ष समितिसंग २०६५ चैत्र २९ गते भएको १९बुँदे तथा २०६६ साउन २० गते भएको ८ वूँँदे र २०६५ चैत्र ५ गते संघीय लिम्वुुुवान राज्य परिषदसंगको ५ वूँँद, २०६५ फाल्गुण १८ गते संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चा र सात दलसंग भएको सहमति लगायत आदिवासी जनजातिको सरोकारवाला संघसंस्थाहरुसंग गरिएका सहमतिहरुलाई तत्काल कार्यान्वयन गरियोस ।
    ५) जातीय विभेद र उत्पीडनकारी संयन्त्रहरु यथास्थितिमा कायम राख्ने संविधानले मुलुकमा स्थायी शान्ति स्थापना हुदैन र नेपालका आदिवासी जनजातिले त्यस्तो संविधान स्वीकार्ने पनि छैन । अतः नयाँ सविधानमा धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, लोकतन्त्र, आदिवासी जनजातिको आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनैतिक तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको अग्राधिकार, जातीय स्वशासन, स्वायत्तता र सङ्घीयता सुनिश्चित गरियोस ।
    ६) जाति, भाषा पहिचानका आधारमा आदिवासी जनजातिहरुको ऐतिहासिक थातथलोमा आत्मनिर्णय, राजनीतिक अग्राधिकार, स्वशासन र स्वायत्त राज्यसहितको राज्यपुनसंरचना हुनुपर्ने र संविधानसभाका विषयगत समितिहरुको प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक भैसकेका अवस्थामा राज्य पुनसंरचना आयोग गठनको कुनै औचित्यता नरहेकाले राज्य पुनसंरचना अयोग वा विज्ञ टोली गठन नगरियोस
    ७) धर्मनिरिपेक्षता, जातीय स्वशासन÷स्वायत्तता, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नयाँ संविधानमा सुनिश्चित गरियोस ।
    ८) आदिवासी जनजातिको भूक्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत तथा पम्परागत ज्ञान, प्रविधि र उपयोग वा उपयोगबाट प्राप्त लाभमाथि अग्राधिकार र पूर्व तथा सुसूचित सहमतिको अधिकारको ग्यारेन्टी गरियोस ।
    ९) रक्षा, परराष्ट्र र मुद्राबाहेक अन्य सम्पूर्ण अधिकार र कुनै पनि सूचीमा नपरेका अवशिष्ट राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार स्वायत्त राज्य÷प्रदेश र स्वायत्त क्षेत्रको अधिकारमा सुनिश्चित गरियोस ।
    १०) भाषिक समानता तथा बहुभाषिक नीतिअन्तर्गत केन्द्रीय स्तरमा राज्य भाषाहरुको पनि समान प्रयोगको सुनिश्चितता र मातृभाषाको माध्यमबाट उच्चतहसम्म निःशुल्क शिक्षाको अधिकार सुनिश्चित गरियोस ।
    ११) जातीय जनसंख्याको आधारमा समावेशी तथा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागु गरियोस ।
    १२) प्रथाजन्य परम्परागत न्यायिक प्रणालीको संवैधानिक ग्यारेण्टी गरियोस ।
    १३) अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको आदिवासी जनजाति महासन्धी–१६९ र आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रसंग बाझिएको नेपालको ऐन कानुन संशोधन गरेर तत्काल कार्यान्वयन गरियोस ।
    १४) समग्र महिलाको कोटामा आदिवासी जनजाति महिलाको पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरियोस ।
    १५) समग्र युवा कोटामा आदिवासी जनजाति युवाको पहिचानसहित पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरियोस ।
    १६) आदिवासी जनजातिहरुको पहिचानमा आधारित समवेशी संघीय शिक्षा प्रणाली संविधानमा सुनिश्चित गरियोस ।
    १७) संविधान सभामा दलहरुले व्हीप जारी गर्ने कानुनी व्यावस्था खारेज गरियोस ।
    १८) राज्यको केन्द्रदेखि वडातहसम्म सवै अंग र तह (सेना, प्रहरी, संस्थान, निजामति, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका) मा जातिय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस ।
    १९) राज्यले खोसेको आदिवासी जनजातिहरूको भूमीहरू तुरून्त फिर्ता गरियोस र उद्योग, विकाश परियोजना, जलविद्युत, राष्ट्रिय निकुञ्ज आदिका कारण पूख्र्यौली भूमीबाट विस्थापित आदिवासी जनजातिहरुलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरियोस ।
    २०) सूची उन्मुख आदिवासी जनजातिको न्यायिक माग पुरा गरियोस ।
    २१) अल्पसंख्याक, अतिसिमान्तकृत र लोपोन्मुख आदिवासी जनजातिलाई समाजिक सुरक्ष भत्ता, स्थाई बसोवास र छात्रवृतिको व्यवस्था गरियोस ।
    २२) कमैया कमलरी बास, गाँस, कपास, शिक्षा, स्वस्थ्य र रोजगारीको व्यवस्था सुनिश्चित गरियोस र कमैया व्यवस्थापन आयोग यथाशीघ्र गठन गरियोस् ।
    २३) आदिवासी जनजाति जिल्ला समन्वय समिति गठन निर्देशिका तुरुन्त संशोधन गरियोस ।
    २४) जिल्ला, नगर तथा गाउँ स्तको सर्ब दलिय संयन्त्रमा आदिवासी जनजातिको जिल्ला, नगर र गाउँ समन्वय परिषदको प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरियोस ।
    २५) आदिवासी जनजाति महासंघका साथै आदिवासी जनजातिको ५६ केन्द्रीय जातिय संगठनको लागि वार्षिक सरकारी बजेटको व्यवस्था गरियोस ।
    २६) जिविस, नगर तथा गाविसको कुल बार्षिक बजेटको निश्चित ४० प्रतिशत बजेट ) आदिवासी जनजातिको जिल्ला, नगर र गाउँ समन्वय परिषदहरुलाई उपलव्ध गरियोस ।
    २७) राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा गरियोस ।
    २८) संविधानको मस्यौदा आदिवासी जनजातिको मातृभाषाहरुमा प्रकाशित गरियोस ।
    २९) जनगणना २०६८ ले संकलित गरेको तथ्याङ्का प्रशोधन परादर्शि बनाउन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ लगायत सरोकारवाला राष्ट्रिस्तरको संघसंस्थाको प्रतिनिधित्वमा राष्ट्रिय अनुगमन संयन्त्र निर्माण गरियोस ।
    ३०) जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस, नापा र कार्वन खपत वापत प्राप्त विदेशी सहयोग रकम वितरण नीति तथा कार्यक्रमहरुको निर्माण तथा कार्यान्वयनमा केन्द्र्र, जिल्ला, नगर, गाउँ र वडा तहसम्म आदिवासी जनजातिको आधिकारीक संगठनहरु मार्फत गरियोस ।
    ३१) आदिवासी जनजाति सभासदसभा (ककस) द्धारा प्रस्तुत संविधानको अवधाराणपत्र नयाँ संविधानमा समावेश गरियोस ।
    ३२) आदिवासी जनजाति अपाङ्गको अधिकार र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरियोस ।
    ३३) लुम्विनी भ्रमण वर्ष २०१२ को समिति र लुम्विनी निर्देशक समितिमा आदिवासी जनजाति प्रतिनिधित्व गरियोस ।
    ३४) आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई आदिवासी जनजाति मन्त्रालय बनाईयोस ।
    ३५) नदीको दुवै किनारामा बस्ने माझी र बोटे जातिहरु विभाजन हुने भएकोले राज्य पुनसंरचना गर्दा स्वायत्त प्रदेशको सिमाना नदी नबानइयोस ।
    ३६) आदिवासी जनजातिका मौलिक पेशा तथा सीपको संरक्षण गरियोस र पेश व्यवसायको रुपमा विकाश गरियोस ।
    ३७) आदिवासी जनजातिको स्वपहिचानको सुनिश्चिताका लागि नागरिकता आदिवासी जनजाति भनेर उल्लेख गरियोस ।
    ३८) नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदले आदिवासी जनजातिलाई सिफारिश दिने अधिकार प्रदान गरियोस ।
    ३९) आदिवासी जनजाति लगायत संम्पूर्ण नेपाली जनताको मानव अधिकारको सुनिश्चितता तथा दण्डहिनताको अन्तको लागी मानव अधिकार संम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानलाई सरकारले अनुमोदन गरियोस ।
    ४०) विदेशी दातृ संस्थाको रकम समावेशी, समानुपातिका र पारदर्शी तरिकाले आदिवासी जनजाति तथा गरिवको लागि खर्च गरियोस ।
    आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चिात भएको संविधान जारी गराउन २०६८ मंसीर १४ गते सम्म शान्तिपूर्ण दवावमूलक आन्दोलन गर्नेछ । तर, संविधान निर्माण नगरेर संविधानसभा विघटन गरेमा, आदिवासी जनजातिको अधिकार सुनिश्चित नभएको संविधान जारी भएमा र जाति भाषा ऐतिहासिक आधारमा राज्यको पुनसंरचान नभएमा आदिवासी जनजातिको अगुवाईमा विद्रोह गर्न वाध्यहुनेछ ।
    आदिवाआदिवासी जनजाति एकता — जिन्दावाद !
    धर्म निरपेक्ष सङ्घीय लोद्धकतान्त्रिक गणतन्त्र – जिन्दावाद !
    ……………………
    राजकुमार लेखि थारु
    अध्यक्ष
    नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

  • संयुक्त राष्ट्रसंघ वनजंगल संरक्षण र जलवायु परिवर्तन (कोप–१७)का लागि जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति मञ्चमार्फत् विश्वभरीका आदिवासीहरुको घोषणापत्र

    वातावरणीय संकट र हरितगृह प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरुको कार्यान्वयन, विश्व तापमानमा भएको वृद्धि न्यूनीकरण र पृथ्वीको सन्तुलन कायम राख्ने विषयमा विश्वभरीका आदिवासी जनजातिहरु एक हुन जरुरी छ । जलवायु परिवर्तनले पृथ्वी र मानव बीचको सुमधुर सम्वन्ध विच्छेद गरेको बिषय आदिवासी जनजातिहरुले दशकौं अघिबाट उठाउँदै आएका हुन् । जसका कारण मानवको भविष्य खतरामा परेको कुरा कतैबाट छिपेको छैन । प्राकृतिक स्रोत साधनको दोहनलाई आम्दानी र पूँजी परिचालनको माध्यम बनाएर विगत ५०० वर्ष अघिबाट सुरु भएको मानव सभ्यता हाल आएर संकटमा परेको छ । जसको विकल्प जलवायु परिवर्तन गर्नु नभइ सभ्यताको नयाँ उचाईमा पुगेर यो प्रक्रिया नै परिवर्तन गर्नु हो । जसले पृथ्वी र त्यहाँ बसोवास गर्ने मानव जातिबीच सुमधुर सम्वन्ध मार्फत मानव अस्तित्वलाई सहज बनाओस् ।

    हाम्रो प्रस्ताव

    प्रारम्भिक कार्ययोजना

    संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजाति अधिकारसम्वन्धी घोषणापत्रअनुसार सम्वन्धित क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिआदिवासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार र स्वायत्तता पहिचान गर्ने ।

    ड्ड आदिवासी जनजातिहरुको छलफललगायत सबै तहमा प्रभावकारी सहभागिताका साथै कुनैपनि निर्णय लिनुअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको आदिवासी जनजाति अधिकारसम्वन्धी घोषणापत्रअनुसार उनीहरुलाई जानकारी गराउने ।
    ड्ड आदिवासीहरुको प्राचीन ज्ञान, आविष्कार र प्रयोग लगायतका मौलिक योगदानको कदर र पहिचान गर्दै तिनीहरुलाई थप मजवुद बनाउने । )
    ड्ड प्राकृतिक स्रोत साधनको अनियन्त्रित विनासलाई निम्त्याउने क्षेत्रमा बजेट परिचालन हुने विकास निर्माणका कार्यक्रमहरुको पहिचान गर्ने ।
    ड्ड )सन् २०१२ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य लिइएको टोकियो सन्धिअनुरुप हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन नियन्त्रणका लागि ठोस कानुनी दायरा निर्माण गर्न हामी विकसित राष्ट्रहरुलाई आग्रह गर्दछौं ।
    ड्ड सन् १९९० को अनुपातमा २०२० सम्म ४५ प्रतिशत र २०५० सम्म ९५ प्रतिशत हरितगृह ग्याँस उत्पादनमा कमी ल्याउने हाम्रो प्रस्ताव छ ।
    ड्ड )आदिवासी जनजातिहरुको बसोवास रहेको क्षेत्रमा खनिज र इन्धन उत्खन नियन्त्रण गर्दै नयाँ खनिज उत्खनन स्थलहरु बनाउन रोक लगाउने ।
    ड्ड दीर्घकालीन सहकार्यका लक्ष्यहरुले तापमान बृद्धि र वातावरणमा हरितगृह ग्याँस उत्पादनमा पार्ने असरहरुबारे अध्ययन र त्यसको नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि प्रविधिहरुको प्रयोग, क्षमता अभिबृद्धि, उत्पादन प्रणाली, खरिद र पृथ्वी र प्रकृतिबीचको माधुर्यता कायम गर्ने अन्य अत्यावश्यक विषयहरुमा अर्थ व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।

    प्रविधि हस्तान्तरण
    ड्ड )ज्ञान विश्वव्यापी हो र यो कुनैपनि कोषबाट व्यक्तिगत प्रयोजनको सम्पति हुन सक्दैन । न त यसले कुनै प्रविधिको स्थान लएर नै काम गर्नसक्छ । त्यसकारण विकसित राष्ट्रहरुले विकासशील राष्ट्रहरुसँग उनीहरुको प्रविधि हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।
    ड्ड )यसअघि नै आविष्कार भइकेको वा नयाँ आविष्कार हुने, कुनैपनि प्रविधि हस्तान्तरण र जडान तत्कालिक, कुनैपनि बन्देज र सर्तबाट मुक्त, पृथ्वीको अनुकूल हुन जरुरी छ ।
    ड्ड )कुनैपनि प्रविधि एक अर्को राष्ट्रमाहस्तान्तरण हुनुअघि त्यसको उपयोगिता, सफा र समाजिक रुपमा ग्राह्य भए नभएकोबारे निरन्तर अनुगमन, नियन्त्रण, व्यवस्थापन गर्न बहुपक्षीय र अनुसासित नीति निर्माणका लागि संयन्त्र निर्माण गर्ने ।
    ड्ड )उपयोगी प्रविधिमा सर्वसाधारणको सस्तो मूल्यमा र सहज पहुँचका लागि आर्थिक कोष खडा गर्ने । जसले कुनैपनि व्यक्तिको निजी सम्पतिको रुपमा रहेको प्रविधिमाथि सबैको सहज पहुँच बनाउन मद्दत गर्नेछ ।

    ग्रहण र सुधार
    ड्ड )आदिवासीहरुको पुरातात्विक ज्ञान, जीविकोपार्जनका साथै साँस्कृतिक र आध्यात्मिक पक्षहरुको सुनिश्चित सम्वोधन, संरक्षण र प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ ।
    ड्ड )सार्वजनिक नीति तथा कोषहरुमा आदिवासी जनजातिहरुको क्षेत्रहरुको पहिचान र प्राथमिकता दिइनु पर्दछ । प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग, व्यवस्थापन र संरक्षणमा स्थानीय आदिवासीहरुको अग्राधिकार पहिचान गरी प्रवद्र्धन गरिनु पर्दछ ।
    ड्ड )वनले ओगटेको क्षेत्रमा आएको परिवर्तन, त्यसले सामाजिक विविधतामा पु¥याएको योगदान र त्यसमा आदिवासीहरुले प्राप्त गरेको अधिकारको मापन बारेको अनुगमन, तथ्य संकलन र परीक्षण सीमित गरिनु हुँदैन ।
    ड्ड )कुनैपनि सुधार र ग्रहणको मूल्याङ्कन, विकास निर्माणका कार्यहरुमा आदिवासीहरुको सीप र प्रविधिको प्रयोगका साथै उनीहरुको पूर्वस्वीकृति र आदिवासी समुदायका विशेषज्ञहरुको पूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनु पर्दछ ।
    ड्ड )हामी संयुक्त राष्ट्रसंघबाट आदिवासी जनजातिहरुको मौलिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारका क्षेत्रमा जलव परिवर्तनले निम्त्याएको असरबारे राष्ट्रसंघको उच्चस्तरीय आयोगलाई सुझाव पेश गर्ने कार्यादेशसहित राष्ट्रसंघबाट थायी मञ्च गठन गर्न माग गर्दछौं ।
    ड्ड )राज्यले आदिवासीहरुको स्वेच्छिक स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ ।
    ड्ड )जलवायु परिवर्तनको प्रभाव एकल स्थानबाट अर्को स्थानमा बढ्दै गएसँगै आदिवासीहरुको अधिकार र प्राथमिकतामाल त्यसले पु¥याएको प्रभावबारे मापन गरिनु पर्दछ ।
    अर्थ व्यवस्थापन
    ड्ड )जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणका लागि सबै आर्थिक व्यवस्थापनका संयन्त्रहरु संयुक्त राष्ट्रसंघको जलवा परिवर्तनसम्वन्धी सम्मेलनको कार्ययोजनाअन्तर्गत स्थापना गरिनु पर्दछ । स्रोत साधन आदिवासी जनजातिहरुलाई सिधै हस्तान्तरण गरिनु पर्दछ ।
    ड्ड )कोष सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्वन्धी सबै प्रक्रिया पारदर्शी हुने सुनिश्चित गर्न सहभागितामूलक संयन्त्र निर्माण गरिनु पर्दछ । स्रोत सार्वजनिक कर र विकास निर्माणसम्वन्धी बजेटबाट व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।
    ड्ड जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आदिवासी जनताहरु र स्थानीय समुदायको योगदानको सम्मान गर्नुका साथै उनीहरुका क्रयाकलाप अभिवृद्धिका लागि विशेष कोष स्थापना गरिनु पर्दछ ।
    ड्ड )विकासशील राष्ट्रहरुमा जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न विकसित राष्ट्रहरुले उनीहरुको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा छ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु पर्दछ ।
    ड्ड )विकसित राष्ट्रहरुले उपलब्ध गराउने रकम सिधै लक्षित समुदायसम्म पुग्ने र निशर्त हुनु पर्दछ । यसरी रकम उलब्ध गराउँदा आदिवासीहरुको आत्मनिर्णयको अधिकार र सार्वभौमसत्ताको सम्मान गरिनु पर्दछ ।
    ड्ड )त्यस्तो कोषको रकम विश्व बैंक जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संस्थाहरुमार्फत परिचालन गरिनु हुँदैन । विश्व बैंकले लगानी गर्ने कार्यक्रमहरु ‘प्रतिफलका लागि कार्यक्रम हुने भएकाले त्यस्ता कार्यक्रमले आदिवासीहरुको सुरक्षामा ध्यान पु¥याउन सक्ने छैन ।
    ड्ड )विगतबाट वर्तमानसम्म नै जलवायु परिवर्तनको असर निम्त्याउने कार्यमा विकसित राष्ट्रहरु जिम्मेवार छन् । र, उनीहरुले आफूहरुको गल्ती स्वीकार गरेर यसको जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यो नै जलवायु परिवर्तनका निम्ति न्यायिक, प्रभावकारी र वैज्ञानिक समाधान हुनसक्छ ।
    ड्ड )जलवायु परिवर्तनको कार्ययोजनामा हामीले विकसित राष्ट्रहरुले उत्पादन गरेको हरितगृह ग्यासले वायुमण्डलमा ओगटेको हाम्रो क्षेत्र फिर्ता दिलाउन माग गर्नु पर्दछ ।

    कार्वन बजार र सम्बन्धित संयन्त्रहरु
    जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति मञ्च यो पनि दोहो¥याउन चाहन्छ कि, विश्वमै वन–जंगलको अधिकांश क्षेत्र आदिवासी जनजातिहरुको बसोबास भएको क्षेत्रमा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति मञ्च कार्वन ब्यापार र वन– जंगललाई निजीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने कुरा अस्वीकार गर्दछ । भविष्यमा खनिज, इन्धन र पर्यावरणका स्रोतहरुमा सस्तो मूल्यको लोभमा प्रदूषण निम्त्याउने (रेडप्लस) भावी पुस्तालाई जोखिममा राख्ने बिषयलाई हामीले अन्त्यन्तै गम्भीरताका साथ लिएका छौं । रेडप्लसले पनि आदिवासीहरुको जीविकोपार्जनलाई चुनौती दिनुका साथै ठूला भूमिहरु सदाका लागि कब्जा गर्ने खतरा रहेको छ कानकुन सम्झौता कानुनी परिधिभित्र आदिवासीका अधिकारहरुको संरक्षणमा ध्यान पु¥याउन चुकेको छ भने रेडप्लस प्रकृतिका कार्यक्रमहरुले पनि आदिवासी अधिकार हननका घटना निम्त्याएका छन् । रेडप्लसले वंशाणुगत गुण नास गरेर (ठिमाहा) प्रवृत्तिका बिरुवाहरुलाई औद्योगीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथसाथै रेडप्लसको माटोको मिसावट र अन्य कृषि प्रणालीले सम्पूर्ण पृथ्वीको बाहिरी भागलाई वस्तुको रुपमा व्यावसायीकरण गरेको छ । हामी रेडप्लसको कार्यक्रमहरुमा समुद्रको अल्जाइ प्रयोग गर्ने प्रक्रियासमेत अस्वीकार गर्दछौं । आदिवासीहरुको आफ्नै शैलीको शासन र व्यवस्थापन तथा सामूहिक रुपमा क्षेत्र निर्धारणबाट वन–जंगलको अत्यन्तै सफलतापूर्वक संरक्षण भएकोमा दुइमत छैन

  • सबस्क्राइब न्यूजलेटर

  • हाम्रो मासिक न्यूजलेटर सबस्क्राइब गर्नुहोस