नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको आयोजनामामिति २०७८ पुष ११ देखि १३ गते (December 26-28, 2021) सम्म काठमाडौंको पातलेवनमा ‘‘जैविकविविधता र आदिवासीजनजातिको अधिकार सम्वन्धी’’ तिनदिने राष्ट्रिय स्तरको गोष्ठी सम्पन्न भएको छ । Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) को सहकार्यमा सो कार्यक्रम सम्पन्नभएको हो । उक्तकार्यक्रममानेपालआदिवासीजनजातिमहासंघ संघिय परिषद सचिवालयका साथै AIPP का सदस्य संस्थाहरु राष्ट्रिय आदिवासी जनजाति महिला महासंघ (NIWF), आदिवासी जनजाति युवा महासंघ नेपाल (YFIN), आदिवासी जनजाति अपाङ्ग महासंघ (NIDA), आदिवासी तथा जनजाति गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपाल (NGO-FONIN) र अन्य संघ संस्थाहरुबाट (१२ महिला र १८ पुरुष)गरी जम्मा३० सहभागीहरुको उपस्थित रहेको थियो ।

कार्यक्रमको पहिलो दिनमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ संघिय परिषद सचिवालयका अध्यक्ष जगत बहादुर बरामले ‘जैविक विविधता आदिवासी जनजातिहरुको जिवनशैलीसंग प्रत्यक्ष सम्वन्ध भएकोले यसवाट आदिवासी जनजाति लाभान्वित हुनुपर्ने कुरामा जोडदिनु हुँदै जैविक विविधता सम्वन्धी बनेको नीति तथा कार्यक्रमहरुको राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय अद्यावधिकगर्नु रहेको’ उद्देश्यबारे प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।

जैविक विविधता विज्ञ कमल साम्पाङ राईले ‘पृथ्वीमातिब्र वातावरणिय परिवर्तनले गर्दा पाँच अरवभन्दा बढी प्रजातिलोप हुने अनुमानगरिएको र यससंगै आदिवासी जनजातिहरुले आफ्नो जिवनशैली र सांँस्कतिक पहिचान गुमाउने चुनौती’ रहेको वताउनुभयो ।

कार्यक्रमको दोश्रो दिनमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सह सचिव तथा जैविक विविधता महासन्धिका राष्ट्रिय फोकल पर्सन अमिर महर्जनले ‘नेपालले सन् १९९४ मा जैविक विविधता महासन्धि र आनुवांशिक स्रोतको पहुँच सम्वन्धी नागायो प्रोटोकल अनुमोदन गरिसकेको जानकारी दिनुहँुदैं राष्ट्रियस्तरमा यसको संरक्षण र विकासलाई सन्तुलित वनाउन राजनीतिक प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको कुरामा जोड दिनुभयो ।

जैविक विविधता संरक्षण नीति र आदिवासी जनजातिको अधिकार, चुनौती र अवसरहरु, वन संरक्षण मार्फत जैविक विविधताको संरक्षण, मानव अधिकार उल्लँघन, भुमि अतिक्रमण र भौतिक पुर्वाधारको कारण क्षति आदिको बारेमा पनि जानकारी गराइएको थियो ।

कार्यक्रमको तेश्रो दिनमा AIPP का Deputy General Secretary डा. श्रीकुमार महर्जनले ‘हाल नेपालमा विभिन्न प्रकारका संरक्षित क्षेत्र औषतमा ३० प्रतिशत रहेको र त्यसका लागि मुलुकमा बढी संरक्षण क्षेत्र आवश्यक नरहेको उल्लेख गर्नुहुँदै भौतिक पुर्वाधार निर्माण, राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र सैन्यकरणको नाममाआदिवासी जनजातिहरु आफ्नो भुमि अधिकारवाट बञ्चितहुँदै आएको बताउनुभयो । साथै AIPP ले आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (UNDRIP) ले गरेको ब्यवस्थाअनुरुप जैविक विविधता सम्वन्धी महासन्धि र आइचिप्रोटोकल लगायतको अन्तराष्ट्रिय दस्तावेजहरुमा दस्तावेजीकरण गर्ने काम पनि भैइरहेको बताउनुभयो ।

अन्त्यमा, कार्यक्रमका सहभागीहरुले आदिवासी जनजातिको परम्परागत ज्ञानको संरक्षण, मान्यताप्रदान र प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, परम्परागत रुपमा संरक्षण गर्दै आएका वन व्यवस्थापन र र्जैविक विविधता सम्वन्धीआदिवासी जनजातिहरुको परम्परा र अभ्यासहरुलाई राज्यले जैविक विविधता सम्वन्धी आदिवासी नीति वनाएर ठोस कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।