जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्वन्धी तालिम–गोष्ठी सम्पन्न

Share It

पोखरा, फाल्गुन । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमको आयोजनामा यहि मिति २०७६ फागुण ६ देखि ८ गतेसम्म पोखरामा जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस, हरित जलवायु कोष, राष्ट्रिय अनुकूलन योजना र आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्वन्धी तीन दिने तालिम–गोष्ठी सम्पन्न भयो । आादिवासी मामिलासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कार्य समुहको सहकार्यमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो, जसमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद, प्रदेश समन्वय परिषद, जातिय संस्था र सम्वन्धन प्राप्त संस्थाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषदवाट १५ जना, प्रदेश समन्वय परिषदवाट ४ जना, जातिय संघसंस्थावाट ४ जना, सम्वन्धन सँस्थावाट १ जना र केन्द्रीय कार्य समितिवाट ८ जना (१४ महिला र १८ पुरुष) गरी जम्मा ३२ जनाको सक्रिय सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रमको पहिलो दिन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जिल्ला समन्वय परिषद कास्कीका अध्यक्ष धर्म बहादुर गुरुङले नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमले पोखरामा आदिवासी जनजाति नेतृत्वहरुलाई एकै थलोमा भेला गरी कार्यक्रम आयोजना गरेको र यस्ता खालका कार्यक्रमहरु भविष्यमा पनि निरन्तरता हुनुपर्ने कुरा जोड दिदै स्वागत मन्तब्य दिनुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरवाट सरकारले ल्याउने विभिन्न खाले परियोजनाहरुमा र वनाउने नीति तथा कार्यक्रममा आदिवासी जनजातिहरुको आवाज सुनुवाई नगरिएको, महत्व नदिएको र आदिवासी जनजाति सम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरुलाई वेवास्ता गर्दै आइरहेकोले महासंघले यस्ता खालका कार्यक्रमहरु निरन्तर रुपमा गर्दै आइरहेको महासंघको जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक टुंग भद्र राईले कार्यक्रमको उद्देश्य प्रष्ट पार्नुभयो ।
स्रोतब्यक्ति धनमान गुरुङले कार्यक्रम सहजीकरण गर्नुभएको थियो । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ जलवायु परिवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका राष्ट्रिय संयोजक टुंग भद्र राईले जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी वृतचित्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि  र पक्ष राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन र आदिवासी जनजातिको भुमिका, न्यूनीकरण र अनुकूलन तथा रेडप्लस र त्यसको संरचनाको वारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराउनुभएको थियो ।
कार्यक्रममा रेडप्लस रणनीति र १३ जिल्ला (कञ्चनपुर देखि रौतहटसम्म) मा रेडप्लस परिक्षण ९एष्यितष्लन०, रेडको संस्थागत र नीतिगत ब्यवस्थापन, बाँडफाँड योजना, सुरक्षा मापदण्ड कार्यन्वयन योजना र कार्वन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता, पेरिस सम्झौता र आदिवासी जनजातिको अधिकार, गैरकार्बन–लाभ आदिवासी जनजातिको ज्ञान, सीप र परम्परा, आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र  र आइएलओ महासन्धि नं. १६९  बीचको अन्तरसम्वन्ध आदि सम्वन्धी पनि जानकारी गराएइको थियो ।
त्यसैगरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा.महेश्वर ढकालले कार्वन उत्सर्जन न्युनीकरणका लागि राष्ट्रिय प्रतिवद्धता÷योगदान र राष्ट्रिय अनुकूलन योजनासम्वन्धी प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
कार्यक्रमको दोश्रो दिनमा हरित जलवायु कोष, यसको उद्देश्य र कार्य क्षेत्र, हरित जलवायु कोषको वित्तीय सहयोग लिनको लागि नेपालको जारी प्रयास, तयारी र चुनौती तथा उपलब्धीहरुबारे संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम ९ग्ल्म्ए० का कार्यक्रम व्यवस्थापक यलम्बर राईले प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

हामीलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस

  • सबस्क्राइब न्यूजलेटर

  • हाम्रो मासिक न्यूजलेटर सबस्क्राइब गर्नुहोस