रेडप्लस, हरित जलवायु कोष र आदिवासी जनजातिका सवालहरु विषयक राष्ट्रिय तालिम सम्पन्न

Share It

नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको जलवायु परिवर्तन साझेदारी कायक्रमको आयोजनामा गत जेठ १४ देखि १६ गते सम्म रेडप्लस, हरित जलवायु कोष, ल्ब्ए र आदिवासी जनजातिका सवाल विषयक ३ दिने राष्ट्रियस्तरीय कार्यशाला गोष्ठी तथा तालिम ललितपुरमा सम्पन्न भयो । जलवायु परिवर्तन, रेडप्लस, UNFCCC, COP, NAP, NDC, GCG लगायतको जल्दोबल्दो विषयवस्तुहरुको बारेमा जानकारी प्रदान गर्ने तथा आदिवासी जनजातिका भूमि, भू–क्षेत्र, प्राकृतिक स्रोत साधनहरुमाथिको अग्राधिकार र जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मूख्य र खास–खास सवालहरुप्रति सचेत अभिबृद्धि गराउने उद्देश्यकासाथ आयोजित कार्यक्रममा ४७ जना विभिन्न आदिवासी समुदायहरुका अगुवा तथा अभियन्ताहरुको सहभागिता रहेको थियो । सो कार्यक्रममा आदिवासी महिला र युवा पिँढीको जलवायु परिवर्तनमा भूमिका सुनिश्चित गराउने र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धी १६९, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र २००७ र वन र वन पैदावारसँग आदिवासी जनजाति समुदायहरुको अधिकारसम्बन्धी जनचेतना जगाउने सम्बन्धी छलफल भएको थियो ।

कार्यक्रमको पहिलो दिन जलवायु परिवर्तन, UNFCCC र COP का सम्बन्धमा सहजकर्ताहरु धनमान गुरुङ्ग र टुङ्ग भद्र राईले प्रस्तुतीकरण तथा सहजीकरण गर्नुभएको थियो । जलवायु परिवर्तन नीति, NAP र  NDC का वारेमा सहजकर्ता षमेश्वर ढकालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो भने जलवायु परिवर्तन र यसमा आदिवासीका मूख्य सवालहरु, उनीहरुका जीवनपद्धति, परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास र सहभागीता लगायतका विषयमा सहजकर्ता किरण वरामले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । त्यस्तै जलवायु परिवर्तनमा आदिवासी यूवाहरुको भूमिकासम्बन्धमा लाक्पा शेर्पाले सहजीकरण गर्नुभएको थियो । तिनजुरे, मिल्के, जलजलेको सवालमा आदिवासी जनजातिको भूमि अधिकारसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण महासंघका अध्यक्ष जगत वरामले गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रमको दोस्रो दिन हरित जलवायु कोष र यसवाट आदिवासी समुदायहरु कसरी लाभान्वित हुन सक्छन् भन्ने विषयको छलफलको सहजीकरण टुङ्ग भद्र राईले गर्नुभएको थियो । साथै जलवायु परिवर्तनमा आदिवासी महिलाको भूमिका विषयमा दिव्य गुरुङ्गले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । आदिवासी जनजातिका भूमि, भू–क्षेत्र र प्राकृतिक स्रोत साधनहरु माथिको अधिकारवारे महासंघका उपाध्यक्ष किरण सुनुवारले छलफलको सहजीकरण गर्नुभएको थियो भने हरित जलवायु कोष  र यस सम्बन्धी नेपालमा भइरहेको कार्य तथा प्रगतिहरुको विषयबारे यलम्बर राईले जानकारी दिनुभएको  थियो । कार्यक्रमको तेस्रो दिन सहजकर्ता टुङ्ग भद्र राईले पेरिस सम्झौता, मानवअधिकार र आदिवासी अधिकारसम्बन्धी प्रस्तुती गर्नुभएको थियो । त्यस्तै राधा वाग्लेले नेपालका १३ जिल्लामा चालू रेडप्लस नमुना (पाइलटिङ) कार्यक्रम अद्यावधिकबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

उक्त तीन दिने कार्यशाला गोष्ठी तथा तालिमको क्रममा भएका छलफल तथा समुहकार्यका आधारमा सहभागीहरु नेपालका आदिवासी समुदायहरुमाझ केहि खास निम्न चुनौतिहरु रहेको कुरामा एकमत भएका थिएः

ड्ड     जलवायु परिवर्तनका असरहरुले सबैभन्दा पहिला आदिवासी समुदायलाई प्रभाव पार्दछ ।

ड्ड     नेपाल सरकारले तिनजुरे, मिल्के, जलजलेसम्बन्धी गरेका एकतर्फी निर्णय आदिवासी जनजातिका लागि विभेदपूर्ण छ ।

ड्ड     जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी सचेतना र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रमहरु सबै आदिवासी समुदायहरुको वस्तीवस्तीसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

ड्ड     जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी राज्यले योजना तथा नीति नियम बनाउँदा आदिवासी जनजाति समुदायहरुको खास मुद्दाहरु र उनीहरुको अर्थपूर्र्ण सहभागिताको सवाललाई संवोधन गर्न सकेको छैन ।

ड्ड     आदिवासी जनजातिका परम्परागत संस्था तथा कानूनहरुलाई राज्यले पहिचान र सम्मान गर्न सकेको छैन ।

ड्ड     राज्यले आदिवासी जनजातिका हक हितसम्वन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानून तथा सन्धी–सम्झौताहरु अनुमोदन गरेतापनि वा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएता पनि राज्यले ती अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधान र प्रतिवद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन ।

ड्ड     आदिवासी जनजातिले हरित जलवायु कोषवारे पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्न सकेको छैनन् ।

ड्ड     राज्यले आदिवासी जनजातिसँग असल नियतको साथ स्वतन्त्र, अग्रिम जानकारी सहितको मञ्जुरी ९ँएक्ष्ऋ० पालना  गरेको छैन ।

ड्ड     राज्यले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा तथा कार्यक्रमहरु निर्माण गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायको परम्परागत ज्ञान तथा सीप र आस्था, धर्म तथा संस्कृतिहरुलाई वेवास्ता गर्ने गरेको छ ।

कार्यक्रममा सहभागीहरुले प्रस्तुत गरेको सुझावहरुः

             राज्यले राष्ट्रिय जलवायु सूचना केन्द्र स्थापना गर्नुपर्छ ।

             राज्यले आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान, सीप, कला तथा अभ्यासहरुलाई जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु तय गर्दा तथा नीतिहरु तर्जुमा गर्दा संवोधन गर्नुपर्छ ।

             राज्यले आदिवासी जनजातिसँग सम्बन्धित सवालहरुमा असल नियतले छलफल गर्नुपर्छ तथा उनीहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ ।

             जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु आदिवासी यूवा तथा आदिवासी महिला लक्षित पनि हुनुपर्छ ।

             राज्यले आदिवासी जनजातिका परम्परागत, ऐतिहासिक भूमि, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरु र भू–क्षेत्र तथा भूमि अधिकारलाई असर पर्नेगरि  कुनै पनि संरक्षित क्षेत्र, निकुञ्जको निर्धारण गर्नुहुदैन र विकासको नाममा उनीहरुलाई विस्थापन गर्न वा अधिकारबाट वञ्चित गर्नुहुँदैन ।

             विकासको नाममा कुनै पनि आदिवासी समुदायहरुको धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरु मास्न हुँदैन ।

             आदिवासी जनजातिका परम्परागत ज्ञान, सीप, अभ्यास, भाषा, संस्कृति, सम्पदा आदिको राज्यले संरक्षण, संवद्र्धन र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

             आदिवासी जनजातिका मुद्दाहरुलाई जलवायु परिवर्तनसम्वन्धी नीति तथा योजनाहरु तर्जुमा गर्ने क्रममा संवोधन गर्न तथा गराउनको लागि आदिवासी जनजातिहरुका आधिकारिक तथा प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुलाई प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ ।

             राज्यले आदिवासी जनजातिका जीवनपद्धति र उनीहरुका परम्परागत पेशाहरुलाई आदिवासी अधिकारको रुपमा सम्मान एवं संवोधन गर्नुपर्छ ।

             जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित नीति तथा योजना एवं कार्यक्रमहरु वनाउने सन्दर्भमा आदिवासी समुदायलाई पूर्व र पूर्ण सुसूचित गरिनुपर्छ, साथै सूचनामुलक सामग्रीहरु आदिवासी समुदायहरुको मातृभाषामा पनि अनिवार्यरुपमा प्रकाशन गरिनुपर्छ ।

             अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन १६९, आदिवासी जनजातिका अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र जस्ता आदिवासी जनजातिका हकहितसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धी, अभिसन्धि, घोषणापत्रहरुको राज्यले प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्नुपर्छ ।

             अन्तिम विकल्परहेसम्म आदिवासी जनजातिलाई उनीहरुका थातथलोवाट विस्थापन गरिनुहुन्न ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

हामीलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस

  • सबस्क्राइब न्यूजलेटर

  • हाम्रो मासिक न्यूजलेटर सबस्क्राइब गर्नुहोस