सब्स्टा (SBSTA) मा रेडप्लस कार्य समुह

Share It

समापन मन्तब्य
जलवायु परिवर्तनका सम्वन्धमा आदिवासी जनजातिहरुको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्च (IIPFCC)
सब्स्टा (SBSTA) मा रेडप्लस कार्य समुह
२५ मे २०१२, वोन जर्मनी
आदिवासी जनजातिहरुको विचार प्रस्तुत गर्ने मौका दिनुभएकोमा कार्यक्रमका सभाध्यक्षलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु ।
हामी सवैलाई विधितै छ कि आदिवासी जनजातिहरुको वन जङग्लसंग अन्योन्याश्रित सम्वन्ध रहेको हुन्छ । हाम्रो परम्परागत वनजङग्ल व्यवस्थापन, संरक्षण र जीविकोपार्जन सम्वन्धी अभ्यासहरु जस्तै खोरीया खेती र पशुपालन जस्ता प्रणालीहरुलाई पहिचान गरी त्यसलाई मान्यता दिइनुपर्दछ । यी पद्धतीहरु वन फडानीको कारक नभई, जीविकोपार्जनको रणनीतिको रुपमा रहेको तर हाल आएर जलवायु परिवर्तनले यसलाई जोखिमा पारेका छन् ।
हाम्रो अस्तित्वमा आँच ल्याउने खालको कार्य र नीतीहरु नै वनजंङगल फँडानीको कारक तत्व हो । प्राकृतिक सम्पदाहरुको अत्याधिक माग र उपभोगले गर्दा नै वनजङग्ल फँडानी भैरहेको छ र यसको अत्याधिक चाप आदिवासी जनजातिहरुको भूमि र उनीहरुको जीवीकोपार्जनमा पर्दछ । त्यसैले यी कुराहरु राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा छलफल गरिनु पर्दछ । अतः वनजङग्ल विनासका कारक तत्वहरुलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा गरिने कुनै पनि क्रियाकलाप र कार्यक्रममा हामी आदिवासी जनजातिहरुको भूमि, क्षेत्र, श्रोतमाथिको अधिकार र परम्परागत ज्ञान र परम्परागत कृषि प्रणालीलाई मान्यता दिइनुपर्दछ ।
अनुगमन, प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण÷पुस्टिकरण (एमआरभी) पद्धतिले वृहत रुपमा वनजङग्ल तथा कृषिजन्य मूल्य मान्यता, वहुकार्य र पर्यावरणीय सेवाहरुलाई समेट्नुको साथै त्यसलाई सुरक्षा रणनितीलाई समावेश गरिनुपर्दछ । एमआभी सम्वन्धी रणनीति तथा आदिवासी जनजातिहरुको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । यस सम्वन्धी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आदिवासी जनजातिहरुको स्वतन्त्र, पूर्व सुसूचित सहमतिलाई सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । हाम्रो परम्परागत ज्ञान र सीपको आधारमा हाम्रो आफ्नै एमआरभी परिचालन गर्ने अधिकार हामीमा छ । यसै सन्दर्भमा प्राविधिक सहयोग क्षमता अभिवृद्धिलाई ग्राहयता दिई सहयोग गरिनुपर्दछ ।
यसैको लागि हामीले सुरक्षा नीती सूचना प्रणालीको आव्हान गरेका छौ, जसले हाम्रो अधिकार र वनजङग्लको वहुआयामिक मुल्य मान्यताको पहिचान गर्दछ । ती प्रणालीहरुको प्रतिवेदनले राष्ट्रिय नीती अन्तर्राष्ट्रिय वाध्यत्मक कानुनहरु जस्तै यूएर्निड्रप र आइएलओ महासन्धि नंं १६९ लाई कार्यन्वयन गरिनु पर्दछ । हाम्रो अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त अधिकारलाई यसै सन्दर्भमा रेडप्लस सम्वन्धी अव बन्ने रणनीति, कार्यक्रमहरु र नीतिहरुमा मान्यता दिई यसको सुनिश्चितता गरिनुपर्दछ । आत्मनिर्भरको स्रोत संयन्त्रहरुको सवै स्तरमा उपलब्ध गराइनुपर्दछ ।
वनजङग्ल भएको र वनजङग्ल नभएको भूमिमा गरिने औधोगिक र आदिवासी जनजातिद्धारा अपनाइने परम्परागत कृषि पद्धतिको अभ्यासमा भिन्नता पाइन्छ । यसै परिप्रेक्ष्यमा हामीले जलवयायु परिवर्तनसक्वन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (ग्ल्ँऋऋऋ) को छलफलमा अनुकुलनलाई कृषिको केन्द्रविन्दुमा राखिनुपर्ने कुरालाई जोड दिएका छौं । यस्तै गरी भूमिको सुरक्षा लगायत सामुहिक अधिकार र आदिवासी जनजातिद्धारा अपनाइएको परम्परागत ज्ञान र त्यसका अभ्यासलाई मान्यता दिई त्यसलाई एकिकृत गरिनुपर्दछ र साथै कृषिसंग सम्वन्धित न्यूनीकरण र अनुकुलन कार्य सम्वन्धि कार्यान्वयनमा आदिवासी जनजातिहरुको पूर्ण सूसुचित स्वतन्त्र सहमती समावेश गरिनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, औद्योगीक कृषिले गरिने उत्सर्जनलाई सम्वोधन गरिनुपर्दछ । औधोगिक कृषि जमिन विस्तारलाई सुरक्षा नीतिको अति आवश्यक रहेको छ किनकी आदिवासी जनजातिहरु पनि यिनै विनास जमिनमा बस्दै आएका छन् । जस्तै अफ्रिकाको घाँसे मैदानमा पशुपालनहरु ।
धन्यवाद

प्रतिक्रिया दिनुहोस

हामीलाई फेसबुकमा लाइक गर्नुहोस

  • सबस्क्राइब न्यूजलेटर

  • हाम्रो मासिक न्यूजलेटर सबस्क्राइब गर्नुहोस